Dalit Liberation: The Authoritarian Argument

Monday, 28 September 2026

The Authoritarian Argument

The Authoritarian Argument

(Note: This section of the article discusses the Supreme Court's contribution to the establishment of Authoritarianism in India.- SR Darapuri)

Excerpts from: Journal of Democracy

Volume 36, Number 3, July 2025

Johns Hopkins University Press

Courting Authoritarianism

If Pakistan’s example is a clear instance of courts approving an authoritarian turn, the Indian example is less straightforward. For most of its independent history, India has defied the usual misfortunes that beset post-colonial states. Although aspects of India’s functioning—from coercive state practices to governance failures to the treatment of minorities to the realization of civil-political guarantees—have at times raised concerns, the country has, barring the exceptional 1975–77 Emergency, succeeded in having free and fair elections and in upholding the principles of constitutional democracy. But things have changed over the past decade. Since the victory of the Hindu-nationalist Bharatiya Janata Party (BJP) in 2014, there have been several incremental changes to the overall constitutional order that have moved the country in an authoritarian direction.¹⁴ These changes exist across different arenas. Here, I will note but a few—and highlight the Indian Supreme Court’s role in legitimizing them.

Consider an example involving civil society. A 2020 amendment to India’s Foreign Contribution (Regulation) Act severely limited the ability [End Page 51] of civil society and nongovernmental organizations to carry out their work, in part by placing new restrictions on funding. There is a larger debate one may have over the ideal regulatory mechanism for such organizations. For our purposes, what is striking about the case that reviewed the 2020 changes—Noel Harper v. Union of India (2022)—was the Supreme Court’s emphasis on the nexus between civil society and enemy forces, and on the severe risks to the Indian nation-state. A “foreign donation,” the Court declared, “is akin to [a] gratifying intoxicant replete with medicinal properties and may work like a nectar.” While foreign funding “serves as a medicine so long as it is consumed (utilised) moderately and discreetly,” it also has “the capability of inflicting pain, suffering and turmoil as being caused by the toxic substance . . . across the nation.”¹⁵ Given the danger to the very existence of the state, the changes to the law were not merely valid—they were required.

A similar orientation is present in cases involving the right to protest. The most important example here, Amit Sahni v. Commissioner of Police (2020), dealt with protesters’ blocking a public road in New Delhi over a 2019 change to India’s citizenship law (prescribing differential treatment for Muslims).¹⁶ It is undoubtedly true that all states, however liberal, will impose some restrictions on the actions of protesters, but again what bears mention is the Supreme Court’s attack on the bona fides of the demonstration. The problem was not that the protests had exceeded valid limits; the problem was the integrity of the protesters themselves. The Court expressed concern over how they had sought to serve their own ends and how social movements had lost their moral compass in the age of social media. The constitution, reminded the Court, not only guarantees rights but also imposes duties.

Such cases affirm and explicate the state’s suspicion of civil society and dissent: In Noel Harper, nonstate organizations were said to have become hostage to foreign control and used by antinational forces to pursue seditious agendas, while in Amit Sahni the sincerity of the protesters and their cause were questioned. Expectedly, these themes appear most visibly in pretrial-detention cases. In recent years, the 1967 Unlawful Activities (Prevention) Act (UAPA)—a national-security law—has become an extraordinarily powerful tool in the hands of the state. Although the conviction rate is low, the threshold for detention in a slow-moving judicial system means that an innocent person can remain under arrest for years. The situation is made worse by the substance of the law itself, with its broad definitions and wide-ranging offenses.

In National Investigation Agency v. Zahoor Ahmad Shah Watali (2019), which involved the UAPA, the Supreme Court held that the standard for being denied bail under the law was lower than the standard for framing charges.¹⁷ Thus if charges have been framed, there is effectively no possibility of bail—an alarming conclusion given that the standard for framing charges is a weak prima facie one and is thus relatively low. [End Page 52] The ruling further held that while considering bail, regardless of whether the person has been charged, courts are merely to accept the evidence put forth by the police. Judges no longer have room for discretion; they cannot interpret the evidence for themselves. In considering a bail application, a court was to “look at the contents of the [case] document and take such document into account as it is.” Simply put, Watali converted judicial decisionmaking into an administrative, bureaucratic exercise.

Another law that has greatly enhanced the Indian state’s powers is the Prevention of Money Laundering Act (PMLA). First enacted in 2002, the law has been amended repeatedly—most notably, in 2019. The PMLA focuses on money laundering that follows from a predicate offense: Crudely put, one commits an offense and then launders the funds that accrue from the commission of that act.¹⁸ Since the 2019 amendment, money laundering under the PMLA no longer consists of these two stages. The final transaction phase, in which the perpetrator claims that the money is clean and seeks to convert the money (the phase involving the mens rea, or criminal intent, element), is no longer necessary for the commission of money laundering. All that is required is for a person to be involved with the proceeds of a crime. Consequently, any crime that generates financial proceeds—say, a person receives a sum to commit murder—is one where the offense of money laundering is committed at the same time that the predicate offense is committed. This is because, on receiving the sum to commit the murder, the person becomes involved with the proceeds of a crime. More dramatically, an innocent person who receives what happen to be the proceeds of a crime in the course of ordinary financial transactions is vulnerable under the law because of their relationship with the funds.

Under the PMLA, the authority with powers of investigation, search, attachment of property, arrest, and so on is the Directorate of Enforcement (ED). The ED’s powers are extraordinary—they can be exercised even when there has been no investigation or formal charge against a person in respect to the predicate offense. Originally, the law imposed stringent bail requirements in the case of specific predicate offenses, but a 2018 amendment removed consideration of the predicate offense and applied the stringent conditions indiscriminately across all cases involving money laundering. Bail hearings and the trials for money laundering are conducted by a special court. In the case of both interim reliefs and the final trial, the burden of proof is reversed—that is, it lies with the accused. [End Page 53]

The aggregate impact of these provisions on bail and conviction is acute. Usually, an arrested person who seeks bail or acquittal would try to prove that there had been no effort to launder the proceeds of a crime that may have occurred. But, ironically, after the 2019 change to the PMLA, to have any relationship to the proceeds of a crime is, quite simply, to launder money. So to rebut the presumption of guilt, one must either prove that there was no predicate offense, and the money is therefore not a proceed of crime; deny the link between the predicate offense and the money by showing that even if there was a crime, it did not generate the money; or show that the person has no association with the money—for example, if the police meant to arrest someone with a bag of money but mistakenly arrested a different person with a similar bag. Here, the first two options are extraordinarily challenging, especially at the stage of bail in cases where a person is not an accused in the predicate offense (and has no knowledge of it) but, by virtue of an innocent subsequent transaction, becomes accused of money laundering. In this situation, their ability to defend themselves is greatly limited.

The Supreme Court’s upholding of this law centered on the danger posed by money laundering: The practice could threaten the entire Indian economy, and thereby the nation. Indeed, the threat was so serious, the Court ruled, that one could not view the PMLA as an ordinary statute. The provisions reversing the burden of proof, giving investigative authorities special powers, and so forth, were required to meet the challenge at hand. The Court understood the ED’s powers not as forms of excessive authority but as helpful and effective ways to tackle a devastating problem. Further, it was a mistake to conclude from the absence of traditional checks and balances that the schema endorsed arbitrary power. The requirement that the ED act against an individual only when it had a “reason to believe” in their guilt demonstrated “inbuilt safeguards.”¹⁹ What mattered was that the concerned officer could, and indeed would, only act when needed. For the Court, the special problem of money laundering made the PMLA a sui generis law. One could not characterize the law as penal in nature. Consequently, the rules that applied to the police were inapplicable to the ED. The generalized threat to society required preemption, and preemption was only possible through the exercise of executive judgment, which in turn required the suspension of all other judgment.

URL Link: https://muse.jhu.edu/pub/1/article/964564

तानाशाही वाला तर्क

माधव खोसला

(मूल अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस. आर. दारापुरी आई.पी.एस.(सेवानिवृत)

(नोट: लेख के इस हिस्से में भारत में तानाशाही की स्थापना में सुप्रीम कोर्ट के योगदान की चर्चा की गई है)

अदालतों का तानाशाही की ओर झुकाव

अगर पाकिस्तान का उदाहरण अदालतों द्वारा तानाशाही की ओर बढ़ने को मंज़ूरी देने का साफ़ मामला है, तो भारत का उदाहरण उतना सीधा नहीं है। अपनी आज़ादी के बाद के ज़्यादातर समय में, भारत ने उन आम मुश्किलों का सामना नहीं किया जो आज़ाद हुए देशों में अक्सर देखी जाती हैं। हालाँकि भारत के कामकाज के कुछ पहलुओं—जैसे सरकार की ज़बरदस्ती वाली कार्रवाई, शासन की विफलताएँ, अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार और नागरिक-राजनीतिक अधिकारों को लागू करना—पर कभी-कभी चिंताएँ जताई गई हैं, फिर भी देश ने—1975-77 की असाधारण इमरजेंसी को छोड़कर—हमेशा निष्पक्ष चुनाव कराए हैं और संवैधानिक लोकतंत्र के सिद्धांतों को बनाए रखा है। लेकिन पिछले दशक में हालात बदले हैं। 2014 में हिंदू-राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी (BJP) की जीत के बाद से, पूरे संवैधानिक ढांचे में कई धीरे-धीरे होने वाले बदलाव हुए हैं, जिन्होंने देश को तानाशाही की दिशा में धकेला है। ये बदलाव अलग-अलग क्षेत्रों में हुए हैं। यहाँ, मैं उनमें से कुछ का ज़िक्र करूँगा—और उन्हें सही ठहराने में भारत के सुप्रीम कोर्ट की भूमिका पर प्रकाश डालूँगा।

नागरिक समाज से जुड़े एक उदाहरण पर विचार करें। भारत के 'विदेशी योगदान (विनियमन) अधिनियम' (FCRA) में 2020 में किए गए एक संशोधन ने नागरिक समाज और गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) के काम करने की क्षमता को बुरी तरह सीमित कर दिया; ऐसा आंशिक रूप से फंडिंग पर नई पाबंदियाँ लगाकर किया गया। ऐसे संगठनों के लिए आदर्श नियमन व्यवस्था क्या हो, इस पर एक बड़ी बहस हो सकती है। हमारे मकसद के लिए, 2020 के बदलावों की समीक्षा करने वाले मामले—नोएल हार्पर बनाम भारत संघ (2022)—में जो बात ध्यान देने लायक थी, वह थी नागरिक समाज और दुश्मन ताकतों के बीच सांठगांठ पर सुप्रीम कोर्ट का ज़ोर, और भारतीय राष्ट्र-राज्य के लिए गंभीर खतरों पर उसकी चिंता। कोर्ट ने कहा कि "विदेशी चंदा" "औषधीय गुणों से भरपूर एक सुखद नशे की चीज़ जैसा है और अमृत की तरह काम कर सकता है।" हालांकि विदेशी फंडिंग "तब तक दवा का काम करती है जब तक इसे सही मात्रा में और समझदारी से इस्तेमाल किया जाए," लेकिन इसमें "पूरे देश में ज़हरीले पदार्थ की तरह दर्द, तकलीफ़ और उथल-पुथल पैदा करने की क्षमता भी होती है।"15 देश के अस्तित्व के लिए खतरे को देखते हुए, कानून में किए गए बदलाव न केवल सही थे—बल्कि ज़रूरी भी थे।

विरोध करने के अधिकार से जुड़े मामलों में भी ऐसा ही नज़रिया देखने को मिलता है। यहाँ सबसे अहम उदाहरण 'अमित साहनी बनाम पुलिस कमिश्नर (2020)' का है, जो 2019 में भारत के नागरिकता कानून (जिसमें मुसलमानों के साथ अलग तरह के बर्ताव का प्रावधान था) में बदलाव के विरोध में नई दिल्ली में प्रदर्शनकारियों द्वारा सार्वजनिक सड़क जाम करने से जुड़ा था।16 यह बात सच है कि सभी देश, चाहे वे कितने भी उदार क्यों न हों, प्रदर्शनकारियों की गतिविधियों पर कुछ पाबंदियाँ लगाते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शन की नीयत पर सवाल उठाए। समस्या यह नहीं थी कि विरोध प्रदर्शन अपनी जायज़ सीमाओं से आगे बढ़ गए थे; समस्या प्रदर्शनकारियों की अपनी ईमानदारी को लेकर थी। कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि कैसे उन्होंने अपने निजी मक़सद पूरे करने की कोशिश की और कैसे सोशल मीडिया के दौर में सामाजिक आंदोलनों ने अपनी नैतिक दिशा खो दी है। कोर्ट ने याद दिलाया कि संविधान न केवल अधिकार देता है बल्कि कर्तव्य भी तय करता है।

ऐसे मामले नागरिक समाज और असहमति के प्रति सरकार के शक को पुख्ता करते हैं और साफ़ करते हैं: 'नोएल हार्पर' मामले में कहा गया कि गैर-सरकारी संगठन विदेशी नियंत्रण के गुलाम बन गए हैं और देश-विरोधी ताकतें देशद्रोही एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए उनका इस्तेमाल कर रही हैं, जबकि 'अमित साहनी' मामले में प्रदर्शनकारियों और उनके मक़सद की ईमानदारी पर सवाल उठाए गए। ज़ाहिर है, ये बातें ट्रायल से पहले हिरासत (प्री-ट्रायल डिटेंशन) वाले मामलों में सबसे ज़्यादा साफ़ तौर पर दिखती हैं।

हाल के वर्षों में, 1967 का 'गैर-कानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम' (UAPA)—जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा कानून है—सरकार के हाथों में एक बेहद ताकतवर हथियार बन गया है। हालाँकि सज़ा मिलने की दर कम है, लेकिन धीमी गति से चलने वाली न्यायिक व्यवस्था में हिरासत में रखने के नियम का मतलब है कि एक बेगुनाह व्यक्ति सालों तक गिरफ़्तार रह सकता है। कानून की अपनी परिभाषाओं और अपराधों के दायरे के कारण स्थिति और भी खराब हो जाती है। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनाम ज़हूर अहमद शाह वटाली (2019) मामले में, जिसमें UAPA शामिल था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कानून के तहत ज़मानत न मिलने का पैमाना, आरोप तय करने के पैमाने से कम था।17 इसलिए, अगर आरोप तय हो गए हैं, तो ज़मानत मिलने की कोई गुंजाइश नहीं बचती—यह एक चिंताजनक नतीजा है क्योंकि आरोप तय करने का पैमाना 'प्रथम दृष्टया' (prima facie) का कमज़ोर आधार होता है और इसलिए यह अपेक्षाकृत कम होता है। [पृष्ठ 52 का अंत] फैसले में यह भी कहा गया कि ज़मानत पर विचार करते समय, चाहे व्यक्ति पर आरोप तय किए गए हों या नहीं, अदालतों को केवल पुलिस द्वारा पेश किए गए सबूतों को ही स्वीकार करना होता है। जजों के पास अब अपनी समझ या विवेक का इस्तेमाल करने की गुंजाइश नहीं है; वे खुद सबूतों की व्याख्या नहीं कर सकते। ज़मानत अर्ज़ी पर विचार करते समय, अदालत को "[केस] दस्तावेज़ की सामग्री को देखना था और उस दस्तावेज़ को वैसा ही मानना था जैसा वह है।" आसान शब्दों में कहें तो, वटाली मामले ने न्यायिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को एक प्रशासनिक और नौकरशाही वाली प्रक्रिया में बदल दिया।

एक और कानून जिसने भारतीय राज्य की शक्तियों को काफी बढ़ाया है, वह है प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA)। 2002 में पहली बार लागू हुए इस कानून में कई बार संशोधन किए गए हैं—खासकर 2019 में। PMLA उस मनी लॉन्ड्रिंग पर ध्यान केंद्रित करता है जो किसी 'प्रेडिकेट ऑफ़ेंस' (मूल अपराध) से जुड़ी होती है: आसान शब्दों में, कोई व्यक्ति अपराध करता है और फिर उस काम से मिली रकम को लॉन्डर (साफ़) करता है। 2019 के संशोधन के बाद, PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग में अब ये दो चरण शामिल नहीं हैं। आखिरी ट्रांज़ैक्शन का चरण, जिसमें अपराधी यह दावा करता है कि पैसा साफ़ है और उसे बदलने की कोशिश करता है (वह चरण जिसमें 'मेन्स रिया' या आपराधिक इरादे का तत्व शामिल होता है), अब मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए ज़रूरी नहीं है। बस इतना ज़रूरी है कि कोई व्यक्ति अपराध से मिली रकम से जुड़ा हो। नतीजतन, कोई भी अपराध जिससे आर्थिक लाभ होता है—जैसे, किसी व्यक्ति को हत्या करने के लिए पैसे मिलते हैं—तो मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध उसी समय हो जाता है जब मूल अपराध (प्रेडिकेट ऑफ़ेंस) किया जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हत्या करने के लिए पैसे मिलने पर, वह व्यक्ति अपराध से मिली रकम से जुड़ जाता है। और भी गंभीर बात यह है कि एक निर्दोष व्यक्ति, जिसे सामान्य आर्थिक लेन-देन के दौरान अपराध से मिली रकम मिलती है, वह भी इस कानून के तहत मुश्किल में पड़ सकता है क्योंकि उसका उस पैसे से संबंध होता है।

PMLA के तहत, जांच, तलाशी, संपत्ति ज़ब्त करने, गिरफ़्तारी आदि की शक्तियां 'डायरेक्टरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट' (ED) के पास होती हैं। ED की शक्तियां असाधारण हैं—इनका इस्तेमाल तब भी किया जा सकता है जब मूल अपराध के संबंध में किसी व्यक्ति के खिलाफ़ कोई जांच या औपचारिक आरोप न हो। शुरू में, कानून में कुछ खास मूल अपराधों के मामले में ज़मानत के लिए कड़े नियम थे, लेकिन 2018 के संशोधन ने मूल अपराध पर विचार करने की शर्त हटा दी और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े सभी मामलों में बिना किसी भेदभाव के कड़े नियम लागू कर दिए। मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में ज़मानत की सुनवाई और ट्रायल एक विशेष अदालत द्वारा किए जाते हैं। अंतरिम राहत और अंतिम ट्रायल, दोनों ही मामलों में सबूत पेश करने की ज़िम्मेदारी उलट जाती है—यानी, यह आरोपी पर होती है। [पेज 53 का अंत]

ज़मानत और सज़ा पर इन प्रावधानों का असर बहुत गहरा है। आम तौर पर, गिरफ़्तार व्यक्ति जो ज़मानत या बरी होने की कोशिश करता है, वह यह साबित करने की कोशिश करेगा कि अपराध से मिली कमाई को लॉन्डर करने की कोई कोशिश नहीं की गई थी। लेकिन, अजीब बात यह है कि PMLA में 2019 के बदलाव के बाद, अपराध से मिली कमाई से कोई भी संबंध होने का मतलब ही मनी लॉन्ड्रिंग है। इसलिए, दोषी होने की धारणा को गलत साबित करने के लिए, व्यक्ति को या तो यह साबित करना होगा कि कोई मूल अपराध (predicate offense) नहीं हुआ था, और इसलिए पैसा अपराध से मिली कमाई नहीं है; या मूल अपराध और पैसे के बीच संबंध से इनकार करना होगा—यह दिखाकर कि भले ही कोई अपराध हुआ हो, उससे पैसा नहीं बना; या यह दिखाना होगा कि व्यक्ति का पैसे से कोई संबंध नहीं है—उदाहरण के लिए, अगर पुलिस पैसे से भरा बैग लिए किसी व्यक्ति को गिरफ़्तार करना चाहती थी, लेकिन गलती से किसी दूसरे व्यक्ति को वैसे ही बैग के साथ गिरफ़्तार कर लिया। यहाँ, पहले दो विकल्प बहुत मुश्किल हैं, खासकर ज़मानत के चरण में, उन मामलों में जहाँ व्यक्ति मूल अपराध में आरोपी नहीं है (और उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है) लेकिन, बाद में किसी निर्दोष लेन-देन के कारण, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी बन जाता है। ऐसी स्थिति में, अपना बचाव करने की उनकी क्षमता बहुत सीमित हो जाती है।

सुप्रीम कोर्ट का इस कानून को सही ठहराना मनी लॉन्ड्रिंग से पैदा होने वाले खतरे पर केंद्रित था: यह प्रथा पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था और इस तरह देश के लिए खतरा बन सकती है। असल में, खतरा इतना गंभीर था कि कोर्ट ने फैसला सुनाया कि PMLA को एक सामान्य कानून के तौर पर नहीं देखा जा सकता। सबूत का बोझ उलटने, जांच एजेंसियों को विशेष अधिकार देने आदि जैसे प्रावधान, सामने आई चुनौती से निपटने के लिए ज़रूरी थे। कोर्ट ने ED के अधिकारों को ज़रूरत से ज़्यादा अधिकार के तौर पर नहीं, बल्कि एक विनाशकारी समस्या से निपटने के मददगार और असरदार तरीकों के तौर पर समझा। इसके अलावा, पारंपरिक जांच और संतुलन (checks and balances) की कमी से यह नतीजा निकालना गलत था कि यह व्यवस्था मनमाने अधिकारों को बढ़ावा देती है। ED किसी व्यक्ति के खिलाफ़ तभी कार्रवाई कर सकती है जब उसके पास व्यक्ति के दोषी होने का "विश्वास करने का कारण" हो—यह शर्त "इनबिल्ट सेफ़गार्ड्स" (पहले से मौजूद सुरक्षा उपाय) को दिखाती है।19 अहम बात यह थी कि संबंधित अधिकारी ज़रूरत पड़ने पर ही कार्रवाई कर सकता था, और वास्तव में करता भी। कोर्ट के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग की खास समस्या ने PMLA को एक अनोखा (sui generis) कानून बना दिया। इस कानून को सिर्फ़ सज़ा देने वाला कानून नहीं कहा जा सकता। इसलिए, पुलिस पर लागू होने वाले नियम ED पर लागू नहीं होते थे। समाज के लिए आम खतरे से निपटने के लिए पहले से कदम उठाने (preemption) की ज़रूरत थी, और ऐसा सिर्फ़ एग्जीक्यूटिव फ़ैसले से ही हो सकता था, जिसके लिए बाकी सभी फ़ैसलों को रोकना ज़रूरी था।